(१) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ८४ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहोउञ्जेलसम्म त्यस्तो कर्मचारीलाई समितिले निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया निलम्बन गरिने छैनः-
(क) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा झुठ्ठा सबूद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो विरुद्धको सबूत प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा, वा
(ख) निलम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न दिंदा व्यवस्थापिका–संसद सेवाको कुनै काममा हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै कर्मचारीलाई निलम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिनाभन्दा बढी
गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्रै कर्मचारीउपरको कारबाही किनारा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण
अवस्था परी सोअवधिभित्र कारबाही किनारा लगाउन नसकिने भै निलम्बनको अवधि बढाउनु परेमा लोक सेवा आयोगको पूर्वस्वीकृति लिई एक महिनासम्म निलम्बनको अवधि बढाउन सकिनेछ ।
(३) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा गिरफ्तार भई थुनिएको कर्मचारी त्यसरी थुनिएको अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।
(४) कुनै कर्मचारी आफ्नो पदमा पुन स्थापित भएमा वा उपदफा (२) बमोजिमको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बरखास्त गरिएमा निजकोनिलम्बन समाप्त हुनेछ ।